ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ 'ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ 'ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ

ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਮੋਹਾਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਜਰਨੈਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ): ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ-2014 ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ ਜੋਨ

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੋਨ ਚੰਡੀਗੜ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ 9 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਖੀਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂਬਿਲ-2014 ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ-2 ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ, ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਸਭਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਉਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 (ਏ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ. ਉੱਧਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਜਮਾਨਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਧਰਨੇ ਕੱਲ ਯਾਨੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.