ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 295ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵਫਦ ਮਿਲਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਗ
- 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਫਰਵਰੀ 2024 (ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ): ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ. ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਧਾਰਾ 295-295ਏ ਤਹਿ਼ਤ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ.
ਹਾਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਸੰਮਤ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ, ਜਮਹੂਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ. ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਾਲਾ/ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਅਤੇ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 'ਧਾਰਾ 295-ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ' ਬਣਾਈ ਗਈ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫਦ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ.
ਇਹ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ), ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ
ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਦਾਰਾ ਲੋਹਮਣੀ , ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ), ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਾਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਲਲਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਰਨਾਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜਗਿੱਲ), ਕਾ੍ਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਬੀਕੇਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਏਟਕ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾ੍ਂਤੀਕਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਪੀਐਮਯੂ (ਮਸ਼ਾਲ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਐਂਡ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜਦੂਰ ਸੈਂਟਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਆਰਸੀਐਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ), ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ.
ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਰੰਗ ਕਰਮੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ. ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
