ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

  ਬਰਨਾਲਾ, 6 ਮਈ 2023 (ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ): ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ

ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ  ਕਰਨ  ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ਼, ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ" ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜਨਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜਨ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।