ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਉਂ?
ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ.
ਕੀ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਲ ਰਿਹਾ ਭਰੂਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮੰਨ ਲਵੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ.
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਲਈ ਭਰੂਣ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਗ਼ਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ.
ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਮਾਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ. ਭਰੂਣ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ.
ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਗਰਭਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ’ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਚੇਤੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰੇ. ਕਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ. ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਔਰਤ ਨੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜਬ ਹੈ?
ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ. ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਹੱਤਿਆ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ‘ਨਿਰਦਈ’, ‘ਅਧਰਮੀ’, ‘ਕਲਯੁਗੀ’ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹਨ:-
*ਸੰਨ 1789 ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੌਨਾਥਨ ਡਨਕਨ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲੜੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਾਲਵਾ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ. ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਡੇਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਨ 1817 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ.
* 1856 ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੀ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 418 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 308 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 308 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਭਾਵ ਇਹੀ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬਾਲੜੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੀ ‘ਰਵਾਇਤ’ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ.
* ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਲਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵਾਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜੇਠਵਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪੋਰਬੰਦਰ ਦੇ ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ.
* ਪੰਜਾਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੀਆਂ 1901, 1911, 1921 ਦੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੜੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜੱਟ (ਹਿੰਦੂ), ਖੱਤਰੀ, ਰਾਜਪੂਤ (ਹਿੰਦੂ) ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ.
ਬਾਲੜੀ-ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ 1870 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਸੀ.
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ‘ਨਿਰਦਈ’, ‘ਕਲਯੁਗੀ’, ‘ਅਧਰਮੀ’ ਆਦਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲੜੀ-ਹੱਤਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ, ਪੱਟੀਦਾਰ, ਜੱਟ ਅਤੇ ਅਹੀਰ ਆਦਿ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਕੁੜੀਦੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਬਾਲੜੀ ਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਏ.
ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ. ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਅੱਜ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਤਬਕੇ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ.
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਵਿਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇਹੇਠਲੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ 9000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਹਨ:-
* ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ. ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਹਾ.
* ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਗਰਭ-ਧਾਰਨ, ਬੱਚੇਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ-ਝਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ.ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀਵਾਲੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ.
ਅੱਗੇ ਹੋਰ, ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ‘ਧੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ’ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਧੀ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੀ ਦੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਝੋਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਨੋਂ-ਮਨ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਧੀ ਦੇ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ).
ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਵਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਲ-ਪੋਸ਼ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ‘‘ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹਾਂ.’’
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਈਆਂਹਨ. ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬੋਝ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸੋਗਮਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ-ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ.
ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ. ਫਿਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਧੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਾਦਾ-ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ’ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ.
ਸੰਪਰਕ: 98769-53561