ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਜੁਲਾਈ 2024 (ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ); ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ
ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਕਲੀਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਾਂਗ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਜਸਵੰਤ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਭੋਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ 52 ਸਾਲ (1950 ਤੋਂ 2002 ਤਕ) ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
