ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਝੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 7 ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਝੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 7 - 8 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੱਲੋਂ;

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਰਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਰਨਾਲਾ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ): ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਅਲੌੜ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੇਠ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੇ ਰਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ

ਬਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਖੰਡੀ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਹੇਠ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਲੰਕ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰਿਆ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ. ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਮੇਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ (ਮੋਗਾ), ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੂਧਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਕਲੀਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਐਕਟ 1954, ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ.

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ,ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ,ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ.