ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੇ: ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ); ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ 'ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ' ਦੇ 30 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੇ ਕਾਲੇ

ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਉਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਰਮਿਲੇਸ਼, ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਔਨਿਨਦਿਓ ਚਕਰਵਰਤੀ, ਪ੍ਰੰਜਯ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੋਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਰਜੌਰਾ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੇਠ ਛੇੜ ਛਾੜ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 2018 ਦੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ.