Details

Hits: 610

ਧਾਰਾ 295

ਅਵਤਾਰ ਗੋਂਦਾਰਾ

                ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ ਸੱਤ ਇਕਵੰਜਾ (107/151 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ) ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ, ਜਨ-ਸਾਧਾਰਣ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦੈ, ਇਹੀ 'ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ' ਧਾਰਾ 295 ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੱਤ-ਇਕਵੰਜਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਧਾਰਾ 295 ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 295 ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਆਏ ਦਿਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਪੜਚੋਲੀਆ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

                ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 15 ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ:

1) 295- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2) 295 ਏ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਕੋੇ, ਬੋਲਕੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ।

3) 296- ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਲਬਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4) 297- ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਖਲ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ।

5) 298- ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

                ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਰਮ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਜਮਾਨਤ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਬਲੇ ਜਮਾਨਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਾਰ, ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ, ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

                ਮੁਢਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ 'ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ' ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1927 ਵਿੱਚ ਹਜਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸਕ ਬਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਮਉਦੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ 295 ਏ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ: ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਕਸੌਟੀ ਧਾਰਾ 295, 295 ਏ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ, ਬੇਧਿਆਨੀ, ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਮੀਸ਼ ਦੇਵਗਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (2020) ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਬਦਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਚਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਜਾਂ ਉਸਾਰੂ ਅਲੋਚਨਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰਮਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਜ:     ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ 'ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਏ ਅਧੀਨ ਸੌਂਪੀ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੈਰਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, 'ਰੱਬ' ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ, ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਪਮਾਨ: ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋੜਾ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਏ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਗਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।      

                ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ 295 ਏ ਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭਾਵਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜੇ 'ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ?

ਸਮੱਸਿਆ:   ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰੂ ਧਿਰ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਵਾਏ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਨਦੀਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਫਿਲਮਸਾਜ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਬਿਨਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਰਕਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 'ਗਾਜੀ' ਜਾਂ 'ਸ਼ਹੀਦ' ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਪ੍ਰੋ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਭੋਲਕਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਪਮਾਨ ਦੀ ਬਲ ਰਹੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੱਝਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ।

ਸੁਝਾਅ:   ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵੀ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਕੱਲੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਾਲੀ, ਭਾਰੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰੇ। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖੜਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਲੜੀਵਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਿੱਸਾ, ਇੰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਵਾਹਰ ਬਣ ਕੇ, ਪੀੜਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ।