ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ: ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਚੰਦ ਭਿੰਡਰ): ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸ
ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੈਪਟਰ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਮੁੱਖੀ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਵਿੱਤ ਮੁੱਖੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਮੁੱਖੀ ਹਰਚੰਦ ਭਿੰਡਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਖੀ ਮਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੰਡਿਆਲੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਆਨਿਕ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਹੈ. ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਝੂਠਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ-ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਠ ਜੋ ਸਲੇਬਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ.
