ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਝੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 7 ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਝੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 7 - 8 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੱਲੋਂ;

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ

ਡਾ. ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ: ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਖਰੜ, 20 ਅਗਸਤ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨਗਾਰੀ): ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ

ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਾਤਰੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ. ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ੋਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਮੁਹਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੈਕ. ਗੁਰਮੀਤ ਖਰੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ.

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਨ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਕਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਗਏ ਉਪਕਰਨਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘'ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ. 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਨਲ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ਼ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ-ਹੱਕ ਖ੍ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

 ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਖੌਤੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਮੈਜਿਕ ਐਂਡ ਰੈਮਿਡੀਜ਼ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.