ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਬਰਨਾਲਾ, 10 ਜੁਲਾਈ 2025 (ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ): ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤਰੇ ਹੋਸਾਬਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਟਿੱਬਾ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਲਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਧਾਰਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂ ਸਾਵਰਕਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਓਹੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚੋਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।