ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ   

               ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ,ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ-ਡਰ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਹੇਠ ਦਲਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

               ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ,ਸੜਕਾਂ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ। ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

               ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਟੂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

               ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਾ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ, 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2016 ਵਿਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

               ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ', 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ - ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’, 'ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਕਨੇ ਦੂੰਗਾ’ 'ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ - ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ' ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਜੁਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ।

               ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਖੇਤ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼ - ਇਕ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ-ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

               ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ. ਟੀ. ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫਰਮਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। 200 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਆਮ ਲੋਕ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

               ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈੱਡਾਂ, ਆਕਸੀਜ਼ਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਘੋਰ ਨਲਾਇਕੀਆਂ, ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕ (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੀ ਲੱਖ) ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ-ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ - ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

               ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਰੁੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤ ਵਿਚ ਦਬੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਮੰਜਰ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

               ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਲੰਬੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

               ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਏ ਵਿਚੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਕੁੰਭ ਮੇਲਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਜੂਲਖ਼ਰਚੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਅਤੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

               ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤੇਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਭਗ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

               ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਫਾਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ, ਅਡਾਨੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੁਟਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘੁਟਾਲਾ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

               ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਤਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17-19 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧਾਂ-ਸਾਧਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ।

               ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰੋਕਤ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

               ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਫ਼ਖ਼ਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੋਰ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਸਥਾਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੇਠ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੇਤਨ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।

               ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਰਗ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਕਾਸ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਛਪੰਜਾ ਇੰਚ ਦੀ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

               ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

               ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਰੂਰ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ - ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ” ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

               ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਫੋਨ - 7696030173